♦️राज्याच्या आर्थिक डळमळीत स्थितीवर कठोर पाऊल: फुकट योजनांना कात्री, ‘लाडकी बहीण’ला ब्रेक?

▲मुंबई दि. ०१ – राज्याच्या आर्थिक डळमळीत स्थितीवर असुन सरकारने कठोर पाऊल उचलीत फुकट योजनांना कात्री, ‘लाडकी बहीण’ला ब्रेक? लावण्यासारखी कठोर पावलं उचलुन राज्याच्या आर्थिक संकटावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी लोकप्रिय योजनांच्या लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

डिसेंबर २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेत सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना मर्यादित निधीचा सुयोग्य वापर करून अनुत्पादक अनुदान योजना बंद करण्याचे आणि उत्पादक भांडवली खर्च वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, राज्यातील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला आणि आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे कोसळली.

आता २०२५-२६ साठी सादर झालेल्या ४५ हजार कोटींच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पाने आणि १ लाख ३६ हजार कोटींच्या राजकोषीय तुटीने संकटाची तीव्रता अधोरेखित केली आहे. एकूण महसुली जमेपैकी ५७ टक्के रक्कम अनिवार्य खर्चासाठीच खर्ची पडत असल्याने, मुख्य सचिवांनी पंतप्रधानांच्या सूचनांचे पालन करत आर्थिक शिस्तीसाठी कठोर पावले उचलली आहेत.

योजनांवर कठोर निर्बंध… मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांमध्ये आर्थिक भार किंवा निकष बदलण्याचा प्रस्ताव असल्यास, वित्त व नियोजन विभागाची पूर्वसहमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. परिणामी, ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील २१०० रुपयांची घोषणा प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी वित्त विभागाच्या मंजुरीची अट लागू झाली आहे. सध्याच्या आर्थिक अडचणीत वित्त विभाग वाढीव रकमेला मान्यता देण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे महायुतीच्या लोकप्रिय योजनांना मोठा चाप बसणार हे निश्चित झाले आहे.

परिपत्रकातील कडक सूचना… मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून अनिवार्य खर्च मर्यादित ठेवण्याचे आणि जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी विद्यमान योजना बंद करणे किंवा एकत्रीकरण करणे आवश्यक असून, त्याची माहिती मंत्रिमंडळ प्रस्तावात नमूद करावी, असे स्पष्ट केले आहे. अनिवार्य खर्चासाठी वित्त विभागाचा आणि कार्यक्रम खर्चासाठी नियोजन व वित्त विभागाचा अभिप्राय मंत्रिमंडळ टिप्पणीत समाविष्ट नसल्यास प्रस्ताव सादर करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

या कठोर पावलांमुळे राज्याच्या आर्थिक संकटावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी लोकप्रिय योजनांच्या लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.